पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा, कल्याण, शिकायत सहायता, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय एकता के लिए एक आधुनिक, जिम्मेदार और कार्यशील मंच।
भारत सरकार नीति आयोग एवं सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मूल संगठन; 2015 से सामाजिक सेवा एवं जनहित के क्षेत्र में सक्रिय।
Admin से चुनी गई अधिकतम 10 photos यहाँ automatic slide होंगी।
BJAC का उद्देश्य केवल ID Card देना नहीं है। हम पत्रकार की सुरक्षा, कानूनी मार्गदर्शन, डिजिटल सुरक्षा, कल्याण, प्रशिक्षण, अधिमान्यता जानकारी और शिकायत सहायता को एक संगठित राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं।
महानगर से गाँव तक जिम्मेदार पत्रकारों को एक साझा मंच।
हर block scroll के साथ animated रूप में खुलता है ताकि BJAC का उद्देश्य पहली नज़र में स्पष्ट हो।
Threat, attack, field safety और intimidation मामलों के लिए structured grievance support.
→Notice, FIR, cyber complaint और professional disputes में प्रारंभिक guidance तथा referral.
→केंद्र/राज्य अधिमान्यता, renewal और welfare schemes की प्रक्रिया संबंधी जानकारी.
→Account safety, impersonation, hacking, deepfake और online harassment awareness.
→Confidential complaint pathway, field safety और workplace/cyber support.
→District, Tehsil, Block और rural reporters को national network व training से जोड़ना.
→सरल ₹251 annual membership, unique BJAC number, ID Card, certificate और QR verification.
Member category, State/District और उपलब्ध evidence के साथ complaint दर्ज कर सकता है।
District → State → National review, representation, referral या legal guidance workflow.
Media law, cyber safety, welfare information, fact-checking और professional development.
Simple online registration, unique membership number, digital ID Card, certificate, membership letter, QR verification और Quick Complaint Desk access.
Gallery / Videos में upload की गई published program photos यहाँ preview और पूरी Gallery में category-wise दिखाई देंगी।
Admin → Gallery / Videos से photos bulk upload करते ही यहाँ preview दिखाई देगा।
सदस्य सत्य, कानून और professional dignity का पालन करेंगे।
Organizational posts योग्यता, सक्रियता, अनुशासन और contribution पर आधारित होंगे।
पत्रकार अधिकार के मामलों में संस्थागत रुख facts और law के आधार पर होगा।
Fake ID, extortion, blackmailing और unauthorized collection पर disciplinary action होगा।
Membership, Complaint Desk, Verification और National Journalist Network — सब एक मंच पर।